भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अण्णा हजारे आणि त्यांच्या टीम ने लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. जर हे लोकपाल बिल मंजूर झाले तर ६० ते ७० टक्के भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल असे मत व्यक्त केले जात आहे. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुधार, शेतकरी प्रश्न, पाणी प्रश्न, महागाई, आणि इतर काही मुद्यांवर लक्ष दिल्यास उर्वरित भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आणि विकासातील अडथळे कमी होतील हे नक्की.
लोकपाल विधेयक (Lokpal Bill) काय आहे?
लोकपाल विधेयक ही भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी बनवण्यात येणारी व्यवस्था / कायदा आहे, ज्यामध्ये लोकपाल (राष्ट्रीय स्तरावर ) आणि लोकायुक्त ( राज्य स्तरावर) भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करू शकतात.
लोकपाल विधेयकाची पार्श्वभूमी
आत्ता पर्यंत १० वेळा लोकपाल बिल संसदेत मांडूनही ते मंजूर करण्यात आले नाही. लोकपाल विधेयकाचा इतिहास असा आहे…..
१९६९: पहिले लोकपाल विधेयक संसदेत
१९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये पुन:पुन्हा मांडण्यात आले.
२०११ मध्ये पुन्हा ते संसदेत मांडण्यासाठी आणि पारित होण्यासाठी अण्णा हझारेंकडून प्रयत्न….
अण्णा हजारे आणि सिविल सोसायटी च्या लोकपाल विधेयकास सरकार कडून विरोध मात्र जनतेच प्रचंड पाठींबा (जवळपास ८५ % हून अधिक लोकांना वाटते जन लोकपाल विधेयक मंजूर व्हावे)
मागील ४२ वर्षापासून हे बिल खोळंबले असून सरकारची अनास्था आणि पोखरलेले राजकीय भ्रष्ट व्यवस्था हे बिल २०११ मध्ये हे बिल पास करणार कि लोकांच्या प्रक्षोभाला सामोरी जाणार हे पाहणे औस्त्युक्याचे राहणार आहे.
४ एप्रिल आणि १६ ऑगस्ट २०११ चे अण्णा हजारे यांचे उपोषण हे सरकारने जन लोकपाल विधेयक मंजूर करावे यासाठी उचलले गेलेले महत्वाचे पाउल मानता येईल. या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेसाठी प्रसार माध्यमे आणि जनतेकडून मिळणारा पाठींबा लक्षणीय आणि महत्वपूर्ण आहे.
सध्या दोन लोकपाल विधेयकांविषयी मतभेद आणि चर्चा सुरु आहेत ….
१. जन लोकपाल विधेयक ( अण्णा हजारे आणि सिविल सोसायटी कडून बनवलेले)
२. सरकारी लोकपाल विधेयक
या दोन बिलामधील मुलभूत फरक -
१. जन लोकपाल बिलानुसार लोकपाल पंतप्रधानाच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करू शकतो , सरकारी बिलात तशी तरतूद नाही
२. जन लोकपाल विधेयकानुसार लोकपाल सर्व सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, मंत्री, संसद सदस्य, राजकारणी यांची चौकशी करू शकतो. सरकारी लोकपाल पंतप्रधान, न्यायाधीश, संसद सदस्य, खालचे अधिकारी व सरकारी सेवक यांची चौकशी करू शकत नाही. (फक्त ०.५ % सरकारी लोक ?)
३. जन लोकपाल विधेयकानुसार लोक्पालाची निवड हि ८ लोकांची स्वतंत्र कमिटी करेल व ही निवड पूर्ण पारदर्शी आणि सर्व जनतेसाठी खुली असेल. सरकारी लोकपाल विधेयकानुसार सरकार लोक्पालाची निवड करेल.
४. जन लोकपाल विधेयकानुसार जनता लोक्पालाला हटवू शकते. सरकारी लोकपाल बिलानुसार लोक्पालाला बाजूला करण्याचे अधिकार सरकारला असतील.
याव्यतिरिक्त सरकारी बिलात शिक्षेची तरतूद जास्तीत जास्त १० वर्षे आहे, तर जन लोकपाल बिलात ती जन्मठेप असू शकते. जन लोकपाल व्यवस्था ही सरकारी लोक्पालापेक्षा अधिक पारदर्शी, जनहिताची आणि विश्वसनीय असल्याचे जाणवते.
अधिक विस्तृत फरकासाठी येथे क्लिक करा
डाउनलोड करा
जन लोकपाल विधेयक संक्षिप्त - मराठीतून
जन लोकपाल विधेयक – पूर्ण - मराठीतून
सरकारी लोकपाल विधेयक संक्षिप्त - मराठीतून
सरकारी लोकपाल विधेयक पूर्ण - मराठीतून
सरकारी आणि जन लोकपाल बिल – फरक
अण्णा हजारे यांच्या जन लोकपाल बिलाला पाठिंबा देण्यासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल द्या (toll free)
022 61550789
लोकपाल बिल is very important फोर society.
lokpal bill is india must importent think
lokpal bill is indian future