भारत सरकारने कृषी संशोधन विभाग कधी सुरू केला?

भारतातील सर्व शेतीविषयक बाबी हाताळण्यासाठी जून १८७१ मध्ये महसूल, कृषी व वाणिज्य विभाग स्थापन करण्यात आले.

भारतातील सर्व शेतीविषयक बाबी हाताळण्यासाठी जून १८७१ मध्ये महसूल, कृषी व वाणिज्य विभाग स्थापन करण्यात आले. हे मंत्रालय स्थापन होईपर्यंत शेतीशी संबंधित बाबी गृह खात्याच्या कामकाजात येत होत्या. १८८१ मध्ये शिक्षण, आरोग्य, कृषी, महसूल यांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्यासाठी महसूल व कृषी विभाग स्थापन करण्यात आला. तथापि, १९४७ मध्ये, कृषी विभाग हे कृषी मंत्रालयाच्या रूपात पुन्हा नामित करण्यात आले.[१] शेती समुदायाच्या गरजा भागविल्या पाहिजेत म्हणून १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलून कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय असे नामकरण झाले.

कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय (पूर्वीचे नाव कृषी मंत्रालय) ही भारत सरकारची एक शाखा आहे. ही भारतातील शेतीशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करण्यासाठी व प्रशासनासाठी सर्वोच्च संस्था आहे. मंत्रालयाच्या कार्यक्षेत्रातील तीन व्यापक क्षेत्रे म्हणजे कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि सहकार. कृषी मंत्रालयाचे अध्यक्ष कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर हे आहेत. अभिषेक सिंग चौहान, कृष्णा राज आणि परसोत्तमभाई रूपाला हे राज्यमंत्री आहेत.

भारतातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येसाठी शेती हा जगण्याचा मुख्य स्रोत आहे. शेती हा बिगर-शेती क्षेत्राला आवश्यक असणारा बराच वेतन आणि उद्योग क्षेत्रातील कच्चा माल पुरविते. भारत ही मोठ्या प्रमाणात कृषी अर्थव्यवस्था आहे. २००९-१० मध्ये ५२.१% लोक थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या कृषी व त्यासंबंधित क्षेत्रात काम करतात असे आर्थिक सर्वेक्षण ने प्रकाशीत केले. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी समुदायाच्या संयुक्त प्रयत्नांना यश आले आहे आणी २०१०-११ मध्ये २४४.७८ दशलक्ष टन धान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. कृषी व सहकार विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली राबविल्या जाणाऱ्या कृषी मिशन मोड प्रकल्प (Agriculture MMP‌) सारख्या विविध पीक विकास योजनांतर्गत नवीन विकसित पीक उत्पादन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना प्रभावीपणे हस्तांतरित करून हे विक्रमी उत्पादन साध्य केले गेले आहे. विक्रमी उत्पादन होण्यामागील इतर कारणांमध्ये वाढीव किमान आधारभूत किंमतींच्या माध्यमातून विविध पिकांच्या प्रतिफळ किंमतीचा समावेश आहे.